Court & Orders

माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय, हैदराबाद द्वारा दिनांक 19.01.2022 को आई.ए. संख्या 1/2021 में डीसीएम श्रीराम एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में पारित आदेश, जिसमें अग्रिम भुगतान (Upfront Payment) संबंधी दिशानिर्देशों पर रोक लगाने से इनकार किया गया।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिनांक 02.04.2026 को असम सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 09.04.2026 को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए लगभग 1,600 असम वन सुरक्षा बल के कर्मियों की तैनाती का प्रावधान किया गया था। अधिकरण ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 36 के प्रावधानों के उल्लंघन से बचने के भी निर्देश दिए।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2025 को एम.के. रणजीतसिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले (डब्ल्यू.पी. संख्या 838/2019) में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (महान भारतीय तिलोर) एवं लेसर फ्लोरिकन (लघु तिलोर) के समक्ष उत्पन्न खतरों के संबंध में निर्णय पारित किया गया। न्यायालय ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) की पारंपरिक अवधारणा का विस्तार करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण कोई परोपकारी कार्य नहीं, बल्कि एक संवैधानिक एवं वैधानिक दायित्व है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), चेन्नई द्वारा दिनांक 30.05.2023 को डीसीएम श्रीराम लिमिटेड बनाम एनबीए के मामले में अपील संख्या 61 से 63/2021 में निर्णय पारित किया गया, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए यह माना गया कि बीज कंपनी होने के कारण वे अभिगम एवं लाभ-साझाकरण (ABS) के तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), कोलकाता द्वारा दिनांक 20.03.2023 को मूल आवेदन संख्या 64/2020 में दक्षिण बंग मत्स्यजीवी फोरम बनाम भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य के मामले में पारित आदेश, जिसमें नियामक प्राधिकरणों को जल प्रदूषण के संबंध में मुआवजे की राशि निर्धारित करने का निर्देश दिया गया।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), कोलकाता द्वारा दिनांक 09.05.2025 को मूल आवेदन संख्या 08/2025 में जंगली घोड़ों (Feral Horses) से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में पारित आदेश, जिसमें मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (Chief Wildlife Warden) एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) को जंगली घोड़ों के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन कराने तथा उनके संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या 69/2020 में दिनांक 17.02.2022 को पारित अंतिम आदेश।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), चेन्नई द्वारा दिनांक 20.12.2023 को अपील संख्या 54/2022 में डाबर इंडिया लिमिटेड बनाम एनबीए के मामले में पारित निर्णय, जिसमें एनबीए द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए एनबीए को अपीलकर्ता के मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया गया।

माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिव्य फार्मेसी केस बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (एम/एस) संख्या 3437/2016 में दिनांक 21.12.2018 को पारित निर्णय।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या 347/2016 में दिनांक 16.12.2020 को पारित अंतिम आदेश।